जिला जनसंपर्क कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
समाचार
अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति की कराएं सर्वे - संभाग आयुक्त श्री राठौर
- ग्रीष्मकालीन रबि धान की फसल नहीं लगाने ग्राम सभा में कराये प्रस्ताव
- संभाग आयुक्त ने ली संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग के अंतर्गत विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से जिलों में हुई फसल क्षति की कृषि एवं राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों के संयुक्त टीम के माध्यम से सर्वे कराएं। सर्वे के दौरान वास्तविक क्षति का आकलन किया जाए। संभाग आयुक्त श्री राठौर आज संभाग आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में संयुक्त संचालक कृषि को उक्त निर्देश दिये। उन्होंने संभाग के अंतर्गत धान के बदले दहलन, तिलहन, मिलेट्स एवं अन्य फसलों की पैदावारी पर जोर देते हुए शासन के मंशानुरूप किसानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि आज इनका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए किसानों को अन्य फसलों की पैदावारी के लिए प्रोत्साहित करें।
संभाग आयुक्त ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में जल संचयन को बढ़ावा देने किसानों को ग्रीष्मकालीन रबि धान की फसल नही लगाने के सुझाव देने कहा। उन्होंने इस संबंध में संभाग अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिये। श्री राठौर ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित दहलन, तिलहन के साथ मिलेट्स फसलों की बिक्री हेतु कृषि विभाग द्वारा उपयुक्त बाजार की भी व्यवस्था कराई जाए। संभाग आयुक्त ने सीजीएमएससी के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बाते कही। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूल एवं कालेजों में नशा-मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिये।
संभाग आयुक्त ने संभागीय अधिकारियों को अधिनस्थ कायार्लयों में फाइल मुवमेंट ई-आफिस फाइल के माध्यम से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ई-आफिस के संबंध में संभागीय कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण में अधिनस्थ दो टेक्निीकल कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार नियमित उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित समयावधि का ध्यान रखी जाए। कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थिति की जांच करना सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त (विकास) श्री संतोष ठाकुर एवं उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुम यादव सहित समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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समाचार
अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति की कराएं सर्वे - संभाग आयुक्त श्री राठौर
- ग्रीष्मकालीन रबि धान की फसल नहीं लगाने ग्राम सभा में कराये प्रस्ताव
- संभाग आयुक्त ने ली संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग के अंतर्गत विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से जिलों में हुई फसल क्षति की कृषि एवं राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों के संयुक्त टीम के माध्यम से सर्वे कराएं। सर्वे के दौरान वास्तविक क्षति का आकलन किया जाए। संभाग आयुक्त श्री राठौर आज संभाग आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में संयुक्त संचालक कृषि को उक्त निर्देश दिये। उन्होंने संभाग के अंतर्गत धान के बदले दहलन, तिलहन, मिलेट्स एवं अन्य फसलों की पैदावारी पर जोर देते हुए शासन के मंशानुरूप किसानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि आज इनका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए किसानों को अन्य फसलों की पैदावारी के लिए प्रोत्साहित करें।
संभाग आयुक्त ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में जल संचयन को बढ़ावा देने किसानों को ग्रीष्मकालीन रबि धान की फसल नही लगाने के सुझाव देने कहा। उन्होंने इस संबंध में संभाग अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिये। श्री राठौर ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित दहलन, तिलहन के साथ मिलेट्स फसलों की बिक्री हेतु कृषि विभाग द्वारा उपयुक्त बाजार की भी व्यवस्था कराई जाए। संभाग आयुक्त ने सीजीएमएससी के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बाते कही। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूल एवं कालेजों में नशा-मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिये।
संभाग आयुक्त ने संभागीय अधिकारियों को अधिनस्थ कायार्लयों में फाइल मुवमेंट ई-आफिस फाइल के माध्यम से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ई-आफिस के संबंध में संभागीय कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण में अधिनस्थ दो टेक्निीकल कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार नियमित उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित समयावधि का ध्यान रखी जाए। कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थिति की जांच करना सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त (विकास) श्री संतोष ठाकुर एवं उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुम यादव सहित समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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अब समंस की राह डिजिटल: दुर्ग जिला न्यायालय में ई-समंस प्रणाली पर कोर्ट मोहर्रिरों का प्रशिक्षण
- कागज से क्लिक तक न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय की नई पहल
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / न्याय व्यवस्था में तकनीक अब केवल भविष्य की बात नहीं रही—वह आज की न्यायिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बन रही है। इसी बदलाव को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को तकनीक की गति से जोड़ना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट, तेज एवं ट्रैक करने योग्य बनाना।
श्री प्रशांत पाराशर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के मार्गदर्शन में श्री रवि कुमार महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग द्वारा ई-समंस प्रणाली पर विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कोर्ट मोहर्रिरों को प्रणाली के विभिन्न चरणों और न्यायालयीन कार्य में इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई।
समंस अब सिर्फ कागज नहीं, डिजिटल ट्रैकिंग का हिस्सा
प्रशिक्षण के दौरान कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली के व्यावहारिक उपयोग से अवगत कराया गया। इसमें ई-समंस तैयार करना, संबंधित पक्षकार अथवा गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करना, उसकी डिलीवरी की स्थिति देखना तथा प्राप्त डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का सुरक्षित संधारण शामिल रहा। यानी, समंस भेजने से लेकर उसकी डिलीवरी तक की प्रक्रिया अब अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।
ई-समंस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी गति और पारदर्शिता है। पारंपरिक प्रक्रिया में जहां समंस की सेवा और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में समय लग सकता है, वहीं डिजिटल माध्यम प्रक्रिया को अधिक त्वरित और ट्रैक करने योग्य बनाने में मदद करता है। इससे न्यायालयीन कार्यप्रणाली में समय की बचत, प्रक्रिया की पारदर्शिता और कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
Training नहीं, Digital Transition
यह प्रशिक्षण केवल किसी नई प्रणाली को चलाना सीखने तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट मोहर्रिरों को प्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन (hands-on demonstration) कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में ई-समंस का प्रभावी और सुचारु उपयोग कर सकें।
यह पहल इस बात का संकेत है कि न्यायालयीन व्यवस्था भी बदलती तकनीक के साथ कदम मिला रही है जहां फाइलों के साथ डिजिटल रिकॉर्ड, प्रक्रिया के साथ real-time tracking और पारंपरिक व्यवस्था के साथ technology-enabled justice आगे बढ़ रही है।
दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्याय व्यवस्था में हो रहे उस बदलाव की कहानी है, जहां तकनीक का उद्देश्य केवल व्यवस्था को आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाना है।
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- कागज से क्लिक तक न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय की नई पहल
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / न्याय व्यवस्था में तकनीक अब केवल भविष्य की बात नहीं रही—वह आज की न्यायिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बन रही है। इसी बदलाव को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में दुर्ग जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय के समस्त कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मुख्य मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था समंस की पारंपरिक प्रक्रिया को तकनीक की गति से जोड़ना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट, तेज एवं ट्रैक करने योग्य बनाना।
श्री प्रशांत पाराशर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के मार्गदर्शन में श्री रवि कुमार महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग द्वारा ई-समंस प्रणाली पर विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कोर्ट मोहर्रिरों को प्रणाली के विभिन्न चरणों और न्यायालयीन कार्य में इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई।
समंस अब सिर्फ कागज नहीं, डिजिटल ट्रैकिंग का हिस्सा
प्रशिक्षण के दौरान कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली के व्यावहारिक उपयोग से अवगत कराया गया। इसमें ई-समंस तैयार करना, संबंधित पक्षकार अथवा गवाह को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करना, उसकी डिलीवरी की स्थिति देखना तथा प्राप्त डिजिटल डिलीवरी रिपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का सुरक्षित संधारण शामिल रहा। यानी, समंस भेजने से लेकर उसकी डिलीवरी तक की प्रक्रिया अब अधिक व्यवस्थित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।
ई-समंस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी गति और पारदर्शिता है। पारंपरिक प्रक्रिया में जहां समंस की सेवा और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में समय लग सकता है, वहीं डिजिटल माध्यम प्रक्रिया को अधिक त्वरित और ट्रैक करने योग्य बनाने में मदद करता है। इससे न्यायालयीन कार्यप्रणाली में समय की बचत, प्रक्रिया की पारदर्शिता और कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
Training नहीं, Digital Transition
यह प्रशिक्षण केवल किसी नई प्रणाली को चलाना सीखने तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट मोहर्रिरों को प्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन (hands-on demonstration) कराया गया, ताकि वे वास्तविक न्यायालयीन कार्य में ई-समंस का प्रभावी और सुचारु उपयोग कर सकें।
यह पहल इस बात का संकेत है कि न्यायालयीन व्यवस्था भी बदलती तकनीक के साथ कदम मिला रही है जहां फाइलों के साथ डिजिटल रिकॉर्ड, प्रक्रिया के साथ real-time tracking और पारंपरिक व्यवस्था के साथ technology-enabled justice आगे बढ़ रही है।
दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्याय व्यवस्था में हो रहे उस बदलाव की कहानी है, जहां तकनीक का उद्देश्य केवल व्यवस्था को आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाना है।
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सेवा संकल्प अभियान: नुक्कड़ नाटक और संगीतमय प्रस्तुतियों से गांव-गांव पहुंच रहा शासन की योजनाओं का संदेश
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी आमजन तक सरल एवं रोचक तरीके से पहुंचाने के लिए गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक एवं संगीतमय प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। कलाकारों द्वारा गीत, संवाद और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी दी जा रही है।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सेवा सेतु, प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, सीएम हेल्पलाईन, कृषि एवं नागरिक सेवाओं से जुड़ी योजनाओं को स्थानीय भाषा और सहज संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी आसानी से समझ में आ रही है। संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से भी लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ लेने, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने तथा पात्रता के अनुसार योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मनोरंजन के साथ जागरूकता का यह प्रयास ग्रामीणों के बीच खासा प्रभाव छोड़ रहा है।
जनता के द्वार पहुंच रही योजनाओं की जानकारी
सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की योजनाओं को केवल कार्यालयों तक सीमित न रखकर उन्हें गांव और आम नागरिक तक पहुंचाना है। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को उनके गांव में ही योजनाओं की जानकारी मिल रही है। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ने के साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।
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दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी आमजन तक सरल एवं रोचक तरीके से पहुंचाने के लिए गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक एवं संगीतमय प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। कलाकारों द्वारा गीत, संवाद और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी दी जा रही है।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सेवा सेतु, प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, सीएम हेल्पलाईन, कृषि एवं नागरिक सेवाओं से जुड़ी योजनाओं को स्थानीय भाषा और सहज संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी आसानी से समझ में आ रही है। संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से भी लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ लेने, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने तथा पात्रता के अनुसार योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मनोरंजन के साथ जागरूकता का यह प्रयास ग्रामीणों के बीच खासा प्रभाव छोड़ रहा है।
जनता के द्वार पहुंच रही योजनाओं की जानकारी
सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की योजनाओं को केवल कार्यालयों तक सीमित न रखकर उन्हें गांव और आम नागरिक तक पहुंचाना है। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को उनके गांव में ही योजनाओं की जानकारी मिल रही है। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ने के साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।
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दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / राज्य सरकार की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। समाज कल्याण संचालनालय द्वारा योजना को भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है। अब दिव्यांग विद्यार्थियों को आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रकिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी।
उप संचालक समाज कल्याण से प्राप्त जानकारी अनुसार चयनित विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। नेशलन स्कॉलरशीप पोर्टल पर दिव्यांगजन राज्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि जो पूर्व में 30 सितंबर 2026 निर्धारित थी, जिसमें वृद्धि करते हुए 31 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है
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दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / राज्य सरकार की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। समाज कल्याण संचालनालय द्वारा योजना को भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है। अब दिव्यांग विद्यार्थियों को आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रकिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी।
उप संचालक समाज कल्याण से प्राप्त जानकारी अनुसार चयनित विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। नेशलन स्कॉलरशीप पोर्टल पर दिव्यांगजन राज्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि जो पूर्व में 30 सितंबर 2026 निर्धारित थी, जिसमें वृद्धि करते हुए 31 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है
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आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 02 के अंतर्गत स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु 21 अक्टूबर 2026 तक ई-भर्ती पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ पर आंगनबाड़ी केन्द्र आजाद चौक भिलाई 3 नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा वार्ड 14 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए ऑनलाईन आवेदन उसी वार्ड की स्थानीय निवासी महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 02 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
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दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 02 के अंतर्गत स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु 21 अक्टूबर 2026 तक ई-भर्ती पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ पर आंगनबाड़ी केन्द्र आजाद चौक भिलाई 3 नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा वार्ड 14 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए ऑनलाईन आवेदन उसी वार्ड की स्थानीय निवासी महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 02 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
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रविशंकर स्टेडियम में 8 अक्टूबर को जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 08 अक्टूबर 2026 को रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर आयोजित किया जाएगा।
शिविर में जिले के सभी विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित समस्त शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को सहायता अनुदान, विभिन्न योजनाओं के लाभ एवं सामग्री का वितरण किया जाएगा। शिविर में आम नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें मौके पर लाभ दिलाने की पहल की जाएगी। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
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दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 08 अक्टूबर 2026 को रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर आयोजित किया जाएगा।
शिविर में जिले के सभी विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित समस्त शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को सहायता अनुदान, विभिन्न योजनाओं के लाभ एवं सामग्री का वितरण किया जाएगा। शिविर में आम नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें मौके पर लाभ दिलाने की पहल की जाएगी। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
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नए विचार, नई राह - विद्यार्थियों के नवाचारों को मंच देगा सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026
- विजेता नवाचार को ₹10 लाख; आवेदन 17 अक्टूबर 2026 तक
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / आज का युवा तकनीक, डिज़ाइन और नए विचारों के सहारे रोज़मर्रा के कामों को आसान, किफ़ायती और बेहतर बना सकता है। फसल को खेत से बाज़ार तक सुरक्षित रखने का नया तरीका, प्लास्टिक कचरे से उपयोगी उत्पाद, या पढ़ाई को स्थानीय भाषा में सरल बनाने वाला ऐप हर क्षेत्र में नवाचार की गुंजाइश है। सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 युवाओं को अपने आसपास की चुनौतियों को पहचानने और उनके लिए नए, व्यावहारिक एवं नवाचारी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करता है।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई के विद्यार्थी इसमें अकेले अथवा अपने साथियों के साथ टीम बनाकर भाग ले सकते हैं। आवेदक अथवा टीम के किसी एक सदस्य के पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। किसी कंपनी या स्टार्टअप का पंजीयन आवश्यक नहीं है। यदि अभी केवल विचार है और प्रोटोटाइप नहीं बना है, तब भी आवेदन किया जा सकता है।
चैलेंज की विशेषता यह है कि प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) में एक पुरस्कार केवल 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागियों के लिए आरक्षित है। प्रत्येक विजेता को ₹10 लाख की राशि दी जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में कुल पाँच विजेता होंगे -तीन सामान्य, एक महिला तथा एक 21 वर्ष से कम आयु श्रेणी से। कुल पुरस्कार राशि ₹5 करोड़ है।
आवेदन पोर्टल sevainnovationchallenge.in पर मोबाइल ओटीपी से पंजीयन कर किया जा सकता है। आवेदन में समस्या, उसका समाधान और विचार की वर्तमान स्थिति बतानी होगी। साथ में मूल निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, टीम का विवरण और छह स्लाइड की पीडीएफ प्रस्तुति (शीर्षक, समस्या, समाधान, व्यवहार्यता, प्रभाव, टीम; अधिकतम 10 एमबी) अपलोड करनी होगी। एक विचार केवल एक बार भेजा जा सकेगा।
आवेदन 23 सितंबर 2026 से प्रारंभ हैं। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026, रात्रि 11:59 बजे है। विद्यार्थी अपने आसपास की किसी एक चुनौती पर ऐसा विचार दर्ज कर सकते हैं जो पहले से उपलब्ध तरीकों से नया और अलग हो, क्योंकि मूल्यांकन में नवाचार और नवीनता को विशेष महत्व दिया जाएगा।
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- विजेता नवाचार को ₹10 लाख; आवेदन 17 अक्टूबर 2026 तक
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / आज का युवा तकनीक, डिज़ाइन और नए विचारों के सहारे रोज़मर्रा के कामों को आसान, किफ़ायती और बेहतर बना सकता है। फसल को खेत से बाज़ार तक सुरक्षित रखने का नया तरीका, प्लास्टिक कचरे से उपयोगी उत्पाद, या पढ़ाई को स्थानीय भाषा में सरल बनाने वाला ऐप हर क्षेत्र में नवाचार की गुंजाइश है। सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 युवाओं को अपने आसपास की चुनौतियों को पहचानने और उनके लिए नए, व्यावहारिक एवं नवाचारी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करता है।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई के विद्यार्थी इसमें अकेले अथवा अपने साथियों के साथ टीम बनाकर भाग ले सकते हैं। आवेदक अथवा टीम के किसी एक सदस्य के पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। किसी कंपनी या स्टार्टअप का पंजीयन आवश्यक नहीं है। यदि अभी केवल विचार है और प्रोटोटाइप नहीं बना है, तब भी आवेदन किया जा सकता है।
चैलेंज की विशेषता यह है कि प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) में एक पुरस्कार केवल 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागियों के लिए आरक्षित है। प्रत्येक विजेता को ₹10 लाख की राशि दी जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में कुल पाँच विजेता होंगे -तीन सामान्य, एक महिला तथा एक 21 वर्ष से कम आयु श्रेणी से। कुल पुरस्कार राशि ₹5 करोड़ है।
आवेदन पोर्टल sevainnovationchallenge.in पर मोबाइल ओटीपी से पंजीयन कर किया जा सकता है। आवेदन में समस्या, उसका समाधान और विचार की वर्तमान स्थिति बतानी होगी। साथ में मूल निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, टीम का विवरण और छह स्लाइड की पीडीएफ प्रस्तुति (शीर्षक, समस्या, समाधान, व्यवहार्यता, प्रभाव, टीम; अधिकतम 10 एमबी) अपलोड करनी होगी। एक विचार केवल एक बार भेजा जा सकेगा।
आवेदन 23 सितंबर 2026 से प्रारंभ हैं। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026, रात्रि 11:59 बजे है। विद्यार्थी अपने आसपास की किसी एक चुनौती पर ऐसा विचार दर्ज कर सकते हैं जो पहले से उपलब्ध तरीकों से नया और अलग हो, क्योंकि मूल्यांकन में नवाचार और नवीनता को विशेष महत्व दिया जाएगा।
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महिलाओं की सूझबूझ, समाज के लिए नवाचार - सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 में महिला नवाचारियों को आमंत्रण
- विजेता नवाचार को ₹10 लाख; आवेदन 17 अक्टूबर 2026 तक
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / घर, खेत, समूह और कार्यस्थल पर महिलाएँ प्रतिदिन संसाधनों के बेहतर उपयोग के नए तरीके खोजती हैं। ईंधन बचाने वाला चूल्हा, स्व-सहायता समूह के उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और ऑनलाइन बिक्री का नया मॉडल, या पोषण और स्वच्छता से जुड़े सरल उपकरण ऐसे विचार छोटे स्तर से शुरू होकर बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 महिलाओं को ऐसे नवाचारी समाधान आगे लाने का अवसर देता है।
चैलेंज में प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) का एक पुरस्कार महिला श्रेणी के लिए आरक्षित है। इस श्रेणी में तीन प्रकार से आवेदन किया जा सकता है- कोई महिला व्यक्तिगत रूप से ऐसी टीम जिसके मुख्य सदस्यों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएँ हों; अथवा ऐसी संस्था जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत अंशधारिता पिछले दो माह या अधिक से महिलाओं के पास हो। महिला श्रेणी में आवेदन करने पर इसका प्रमाण भी अपलोड करना होगा।
छात्राएँ, गृहिणियाँ, शिक्षिकाएँ, शोधार्थी, महिला उद्यमी तथा महिला स्व-सहायता समूह सभी इसमें भाग ले सकते हैं। आवेदक अथवा टीम के किसी एक सदस्य के पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। कंपनी पंजीयन आवश्यक नहीं है, और केवल विचार के स्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है।
प्रत्येक विजेता को ₹10 लाख की राशि दी जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में पाँच विजेता होंगे तीन सामान्य, एक महिला तथा एक 21 वर्ष से कम आयु श्रेणी से। कुल पुरस्कार राशि ₹5 करोड़ है।
आवेदन पोर्टल sevainnovationchallenge.in पर मोबाइल ओटीपी से पंजीयन कर किया जा सकता है। आवेदन में समस्या, समाधान और उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण देना होगा। मूल निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, टीम का विवरण और छह स्लाइड की पीडीएफ प्रस्तुति (अधिकतम 10 एमबी) अपलोड करनी होगी।
आवेदन 23 सितंबर 2026 से प्रारंभ हैं। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026, रात्रि 11:59 बजे है।
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- विजेता नवाचार को ₹10 लाख; आवेदन 17 अक्टूबर 2026 तक
दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026 / घर, खेत, समूह और कार्यस्थल पर महिलाएँ प्रतिदिन संसाधनों के बेहतर उपयोग के नए तरीके खोजती हैं। ईंधन बचाने वाला चूल्हा, स्व-सहायता समूह के उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और ऑनलाइन बिक्री का नया मॉडल, या पोषण और स्वच्छता से जुड़े सरल उपकरण ऐसे विचार छोटे स्तर से शुरू होकर बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 महिलाओं को ऐसे नवाचारी समाधान आगे लाने का अवसर देता है।
चैलेंज में प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) का एक पुरस्कार महिला श्रेणी के लिए आरक्षित है। इस श्रेणी में तीन प्रकार से आवेदन किया जा सकता है- कोई महिला व्यक्तिगत रूप से ऐसी टीम जिसके मुख्य सदस्यों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएँ हों; अथवा ऐसी संस्था जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत अंशधारिता पिछले दो माह या अधिक से महिलाओं के पास हो। महिला श्रेणी में आवेदन करने पर इसका प्रमाण भी अपलोड करना होगा।
छात्राएँ, गृहिणियाँ, शिक्षिकाएँ, शोधार्थी, महिला उद्यमी तथा महिला स्व-सहायता समूह सभी इसमें भाग ले सकते हैं। आवेदक अथवा टीम के किसी एक सदस्य के पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। कंपनी पंजीयन आवश्यक नहीं है, और केवल विचार के स्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है।
प्रत्येक विजेता को ₹10 लाख की राशि दी जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में पाँच विजेता होंगे तीन सामान्य, एक महिला तथा एक 21 वर्ष से कम आयु श्रेणी से। कुल पुरस्कार राशि ₹5 करोड़ है।
आवेदन पोर्टल sevainnovationchallenge.in पर मोबाइल ओटीपी से पंजीयन कर किया जा सकता है। आवेदन में समस्या, समाधान और उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण देना होगा। मूल निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, टीम का विवरण और छह स्लाइड की पीडीएफ प्रस्तुति (अधिकतम 10 एमबी) अपलोड करनी होगी।
आवेदन 23 सितंबर 2026 से प्रारंभ हैं। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026, रात्रि 11:59 बजे है।
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