अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त भटके आणि आंबेडकरी समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी तसेच या समाजांसाठी राखीव निधी इतर योजनांकडे वळविणे तात्काळ बंद करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी समता सैनिक दलातर्फे राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती समता सैनिक दलाचे प्रमुख प्रशिक्षक तथा मार्शल नागसेन बडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेत बोलताना बडगे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती- जमातींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला मोठा निधी विविध इतर योजनांसाठी वळविला आहे. लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर अनेक योजनांसाठी हा निधी वापरला गेला असून त्यामुळे आंबेडकरी समाजाच्या विकासाच्या संधींवर परिणाम झाला आहे. याबाबत सामाजिक न्याय मंत्री तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून समाधानकारक भूमिका घेण्यात आलेली नाही. त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती- जमातींसाठी राखीव निधीतून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शिष्यवृत्ती, फी माफी, शेतकरी व व्यावसायिकांना मदत, बेरोजगारांसाठी रोजगार व व्यवसाय सहाय्य, रमाई घरकुल योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र निधीच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
समता सैनिक दलाच्या नेतृत्वाखाली येत्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात मुंबई येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असून दिवाळी सत्रादरम्यानही आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. तसेच नागपूरसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये धरणे, निदर्शने आणि जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनाला समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय संघटक प्रदीप गायकवाड, राष्ट्रीय महासचिव रोशन गायकवाड, कायदे सल्लागार ॲड. गुणरत्न रामटेके, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रा. संजय अंभोरे तसेच मार्गदर्शक प्रमुख भंते हर्षदीप यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभणार आहे. समता सैनिक दलाच्या विविध शाखांतील सैनिक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
खालिल मागण्या :
अनुसूचित जाती-जमाती व विमुक्त भटक्या समाजांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधीचा वाटा देण्यासाठी कायदा करण्यात यावा.
अनुसूचित जाती- जमातींसाठी अर्थसंकल्पात राखीव ठेवलेला निधी इतर योजनांकडे वळविणे तात्काळ बंद करावे.
समाजाच्या विकासासाठी मंजूर निधीचा पूर्ण आणि पारदर्शक वापर सुनिश्चित करावा. शिक्षण, रोजगार, उद्योग व घरकुल योजनांसाठी स्वतंत्र आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी हे आंदोलन उभारले जात असून राज्यभरातील आंबेडकरी समाजाने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मार्शल नागसेन बडगे यांनी केले.
👆🏾