जिला जनसंपर्क कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
समाचार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग का बाल संरक्षण की दिशा में प्रयास, नुक्कड़ नाटक एवं ड्राइंग प्रतियोगिता से बच्चों को किया जागरूक
दुर्ग, 02 नवम्बर 2026/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले के दुर्ग, पाटन, भिलाई-3 एवं धमधा क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन एवं सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय से आयोजित इन कार्यक्रमों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशगण, पैनल अधिवक्ताओं, साइबर सेल के अधिकारियों, लॉ यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकगण, विधि के विद्यार्थियों तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा सहभागिता की जा रही है।
अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बाल शोषण एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करना तथा इंटरनेट की दुनिया में मौजूद खतरों के प्रति सतर्क बनाना है। इसके अंतर्गत जिले के प्रत्येक चयनित विद्यालय में छह निर्धारित विषयों में से एक विषय पर विस्तारपूर्वक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि विद्यार्थी एवं शिक्षक संबंधित विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें।
अभियान के छह प्रमुख विषयों में श्मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, बोलो, बताओ, बचाओ, ना बाल विवाह, ना बाल शोषण तथा जागरूक बचपन, सशक्त भारत शामिल हैं। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर अपराधों से बचाव, बाल विवाह एवं बाल शोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। बच्चों को यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षित परिस्थिति या अनुचित व्यवहार का सामना करने पर चुप रहने के बजाय अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी से सहायता प्राप्त करना उनका अधिकार है।
अभियान के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मैट्स यूनिवर्सिटी के डॉ. आई. नागमणी देशलहरे सहायक प्राध्यापक विधि विभाग मैट्स लॉ स्कूल रायपुर, उनके विधि विद्यार्थियों, विद्यालय के अध्यापकगण, विद्यार्थियों एवं स्टॉफ की सहभागिता रही। मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा बच्चों के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्यार्थियों ने बड़े ध्यानपूर्वक देखा। नाटक के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान के संबंध में रोचक एवं सरल तरीके से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
सुरक्षित बचपन अभियान का उद्देश्य केवल बच्चों को कानूनी जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उनसे सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी बात सही व्यक्ति एवं सक्षम संस्था तक पहुंचाना भी है। इसके माध्यम से बच्चों में ऐसा विश्वास विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी भय या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें और समय पर उचित सहायता प्राप्त कर सकें।
अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक दायित्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के अधिकाधिक विद्यालयों तक पहुंचकर बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग का बाल संरक्षण की दिशा में प्रयास, नुक्कड़ नाटक एवं ड्राइंग प्रतियोगिता से बच्चों को किया जागरूक
दुर्ग, 02 नवम्बर 2026/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले के दुर्ग, पाटन, भिलाई-3 एवं धमधा क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन एवं सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय से आयोजित इन कार्यक्रमों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशगण, पैनल अधिवक्ताओं, साइबर सेल के अधिकारियों, लॉ यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकगण, विधि के विद्यार्थियों तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा सहभागिता की जा रही है।
अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बाल शोषण एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करना तथा इंटरनेट की दुनिया में मौजूद खतरों के प्रति सतर्क बनाना है। इसके अंतर्गत जिले के प्रत्येक चयनित विद्यालय में छह निर्धारित विषयों में से एक विषय पर विस्तारपूर्वक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि विद्यार्थी एवं शिक्षक संबंधित विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें।
अभियान के छह प्रमुख विषयों में श्मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, बोलो, बताओ, बचाओ, ना बाल विवाह, ना बाल शोषण तथा जागरूक बचपन, सशक्त भारत शामिल हैं। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर अपराधों से बचाव, बाल विवाह एवं बाल शोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। बच्चों को यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षित परिस्थिति या अनुचित व्यवहार का सामना करने पर चुप रहने के बजाय अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी से सहायता प्राप्त करना उनका अधिकार है।
अभियान के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मैट्स यूनिवर्सिटी के डॉ. आई. नागमणी देशलहरे सहायक प्राध्यापक विधि विभाग मैट्स लॉ स्कूल रायपुर, उनके विधि विद्यार्थियों, विद्यालय के अध्यापकगण, विद्यार्थियों एवं स्टॉफ की सहभागिता रही। मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा बच्चों के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्यार्थियों ने बड़े ध्यानपूर्वक देखा। नाटक के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान के संबंध में रोचक एवं सरल तरीके से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
सुरक्षित बचपन अभियान का उद्देश्य केवल बच्चों को कानूनी जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उनसे सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी बात सही व्यक्ति एवं सक्षम संस्था तक पहुंचाना भी है। इसके माध्यम से बच्चों में ऐसा विश्वास विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी भय या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें और समय पर उचित सहायता प्राप्त कर सकें।
अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक दायित्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के अधिकाधिक विद्यालयों तक पहुंचकर बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है।
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फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
- राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेंशनभोगियों को किया जागरूक
दुर्ग, 02 नवम्बर 2026/ राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की भिलाई सिविक सेंटर शाखा में पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के प्रति जागरूक किया गया। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के अवर सचिव श्री प्रवेश कुमार ने 2 नवंबर को शाखा का दौरा कर अभियान के तहत आयोजित जागरूकता गतिविधियों का जायजा लिया।
इस दौरान पेंशनभोगियों को बताया गया कि वे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग कर घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या अन्य कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी और समय एवं श्रम की बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के प्रति जागरूक करना है।
कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर अंचल कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री मधुसूदन कुमार एम., दुर्ग क्षेत्र के क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन प्रभारी श्री जीतू सिंह तोमर, भिलाई शाखा की अधिकारी सुश्री एयरो फिलिसीटा सहित बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
ःः000ःः
- राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेंशनभोगियों को किया जागरूक
दुर्ग, 02 नवम्बर 2026/ राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की भिलाई सिविक सेंटर शाखा में पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के प्रति जागरूक किया गया। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के अवर सचिव श्री प्रवेश कुमार ने 2 नवंबर को शाखा का दौरा कर अभियान के तहत आयोजित जागरूकता गतिविधियों का जायजा लिया।
इस दौरान पेंशनभोगियों को बताया गया कि वे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग कर घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या अन्य कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी और समय एवं श्रम की बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के प्रति जागरूक करना है।
कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर अंचल कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री मधुसूदन कुमार एम., दुर्ग क्षेत्र के क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन प्रभारी श्री जीतू सिंह तोमर, भिलाई शाखा की अधिकारी सुश्री एयरो फिलिसीटा सहित बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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जिला जनसंपर्क कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
सफलता की कहानी
सरकारी सेवाओं के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बार-बार चक्कर, सेवा सेतु केंद्र से रामशरण को मिले तीन प्रमाण पत्र
दुर्ग, 02 नवम्बर 2026/ शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक आसान तरीके से पहुंचाने की दिशा में सेवा सेतु केंद्र उपयोगी साबित हो रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। पाटन तहसील के ग्राम खोरपा निवासी रामशरण यादव को भी इस सुविधा से काफी सहूलियत मिली।
रामशरण यादव ने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 03 सितंबर 2026 को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया था। आवेदन के लगभग एक माह बाद 10 अक्टूबर 2026 को उन्हें तीनों प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। रामशरण यादव ने बताया कि पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों लगते थे। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से उन्हें एक ही जगह आवेदन करने की सुविधा मिली और बिना बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाए प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से आम नागरिकों को काफी राहत मिल रही है। सेवा सेतु केंद्र में नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के साथ आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
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सफलता की कहानी
सरकारी सेवाओं के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बार-बार चक्कर, सेवा सेतु केंद्र से रामशरण को मिले तीन प्रमाण पत्र
दुर्ग, 02 नवम्बर 2026/ शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक आसान तरीके से पहुंचाने की दिशा में सेवा सेतु केंद्र उपयोगी साबित हो रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। पाटन तहसील के ग्राम खोरपा निवासी रामशरण यादव को भी इस सुविधा से काफी सहूलियत मिली।
रामशरण यादव ने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 03 सितंबर 2026 को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया था। आवेदन के लगभग एक माह बाद 10 अक्टूबर 2026 को उन्हें तीनों प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। रामशरण यादव ने बताया कि पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों लगते थे। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से उन्हें एक ही जगह आवेदन करने की सुविधा मिली और बिना बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाए प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से आम नागरिकों को काफी राहत मिल रही है। सेवा सेतु केंद्र में नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के साथ आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
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